देश में जब सरकार द्वारा शराब, मांस एवं मछली के लिए विकास बोर्ड बनाया जा सकता है तो कृषि की रीढ़ गोवंश के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय गोवंश संवर्धन बोर्ड व राष्ट्रीय गोवंश अनुसंधान संस्थान क्यों नहीं? यह एक गहरी चिन्ता का विषय है | इस गंभीर विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए भारतीय गोवंश संवर्धन प्रतिष्ठान नई दिल्ली द्वारा गत् माह एक बैठक अयोजित की गई | इस बैठक में भारत गोसेवक समाज, राष्ट्रीय गोधन महासंघ, विश्व हिन्दु परिषद आदि गोसंवर्धन के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद थे | बैठक को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि अब हमें उच्च स्तर पर पहल करनी होगी ताकि संस्थानों के गठन का रास्ता साफ हो सके |
यह चिन्ता की बात है कि देश में भेड़, बकरी, ऊंट व सुअर तक के लिए अनुसंधान संस्थान है पर गोवंश के लिए नहीं, जबकि गोवंश का राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है | आज हमारा गोवंश खतरे में है| गोवंश की अनेको नस्लें खत्म हो चुकी है या खत्म होने की कगार पर है | सरकार स्वयं मानती है कि एक प्रजाति के नष्ट होने से राष्ट्र को अरबों डालर की हानी होती है | अतः गोवंश के संवर्धन की महती आवश्यकता है |
गो संवर्धन के क्षेत्र में कार्यरत सभी संस्थाओं से अनुरोध है कि हम सभी को मिलकर सरकार पर दबाब बनाना चाहिए | योजना आयोग ने पशु शक्ति को ऊर्जा की श्रेणी से बाहर कर रखा है | इस कारण भी गोवंश की हानि हो रही है | सरकार किसानों को रसायनिक खेती के लिए भारी अनुदान दे रही है पर सजीव कृषि के लिए नहीं | अतः इस ओर भी कार्य करने की आवश्यकता है, जिससे किसान पुनः बैलो से खेती करें औरा समृद्ध हों | बैठक को श्री विष्णुहरि डालमिया, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष चरतीलाल गोयल, एन जे कामथ, जंसवन्त राय एवं विजय खुराना आदि ने संबोधित किया | बैठक के समापन में राष्ट्रीय गोवंश संवर्धन बोर्ड और राष्ट्रीय गोवंश अनुसंधान संस्थान बनाये जाने के लिए सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया |